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नागपुर प्रतिनिधि:सूर्यकांत तळखंडे
मोहपा/नागपुर, जून, 2025: मोहपा शहर के हज़ारों निवासियों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ! पिछले कई वर्षों से गलत सिटी सर्वे के मकड़जाल में फंसी संपत्तियों और उनसे जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों को आख़िरकार बड़ी राहत मिली है। सावनेर के विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख के अडिग संघर्ष और निरंतर पाठपुरावे के चलते, मोहपा नगर परिषद का विवादित और त्रुटिपूर्ण सिटी सर्वे रद्द कर दिया गया है। अब न केवल सरकारी खर्चे पर नया और सही सिटी सर्वे होगा, बल्कि सभी लाभार्थियों को बिना किसी शुल्क के सनद (मालिकाना हक का दस्तावेज़) भी प्रदान की जाएगी!
गलत सर्वे की मार: हज़ारों परिवारों की पीड़ा
साल 2017-18 में तालुका भूमीअभिलेख कार्यालय कळमेश्वर द्वारा किए गए मोहपा नगर परिषद के सिटी सर्वे में भयानक त्रुटियां थीं – यह लगभग 99 प्रतिशत गलत था। इस लापरवाही का खामियाजा शहर के बहुसंख्यक नागरिक भुगत रहे थे। पैतृक संपत्तियों की खरीद-बिक्री में अड़चनें, बैंक ऋण लेने में बाधाएं और अदालती मामले, इन सब ने मोहपा के परिवारों को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ रखा था। यह सिर्फ कागज़ी गलती नहीं थी, यह हज़ारों लोगों के जीवन और भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका था।
डॉ. आशीष देशमुख का 'मास्टरस्ट्रोक': समस्या से समाधान तक
विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख ने इस गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने न केवल इस मुद्दे को शासन के गलियारों तक पहुँचाया, बल्कि इसके समाधान के लिए लगातार दबाव बनाए रखा। उनके पत्राचार, व्यक्तिगत मुलाकातें और नागरिकों की समस्याओं का सटीक प्रस्तुतीकरण रंग लाया। 02 जून को महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे को दिए गए उनके विशेष निवेदन ने इस मामले को तत्काल कार्रवाई योग्य बनाया।
महसूल मंत्री का ऐतिहासिक फैसला: '3 दिन में कार्यवाही पूरी करो!'
आज सोमवार, 16 जून को नागपुर के जिला नियोजन भवन में महसूल मंत्री व पालकमंत्री ना. श्री चंद्रशेखर बावनकुळे की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में डॉ. आशीषराव देशमुख की दलीलों और सबूतों को सुनने के बाद, मंत्री महोदय ने तत्काल और निर्णायक आदेश दिए:
* मोहपा नगर परिषद का पुराना, त्रुटिपूर्ण सिटी सर्वे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
* पूरे मोहपा शहर का नया सिटी सर्वे कराया जाए, और इसका संपूर्ण खर्च डीपीडीसी (जिला नियोजन विकास समिति) द्वारा वहन किया जाएगा। यानी, यह पूरी तरह सरकारी खर्चे पर होगा।
* सबसे बड़ी राहत: सभी लाभार्थियों को निःशुल्क सनद (मालिकाना हक का दस्तावेज़) वितरित की जाएगी! किसी भी नागरिक को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
मंत्री बावनकुळे ने संबंधित अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि यह पूरी कार्यवाही अगले 3 दिनों के भीतर युद्धस्तर पर पूरी की जाए।
मोहपा में जश्न: 'डॉ. देशमुख जिंदाबाद!'
विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख के इन अथक प्रयासों को मोहपा शहर के निवासियों द्वारा एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उनके संघर्ष ने हज़ारों परिवारों को राहत की साँस दी है। इस फैसले के बाद मोहपा में खुशी का माहौल है और हर तरफ डॉ. देशमुख के प्रयासों की सराहना हो रही है। यह निर्णय न केवल संपत्ति संबंधी जटिलताओं को सुलझाएगा, बल्कि मोहपा के विकास के लिए नए रास्ते भी खोलेगा।
